हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाना लक्ष्य, मुख्य सचिव विकासशील ने कलेक्टरों को दिए सख्त निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ में हर घर नल (जल जीवन मिशन) की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक परिवार तक सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना है।
मुख्य सचिव ने कहा कि वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इससे महिलाओं का समय बचेगा, जलजनित बीमारियों में कमी आएगी और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा।
31 अगस्त तक भौतिक सत्यापन, 31 दिसंबर तक अधूरे कार्य पूरे करें
बैठक में मुख्य सचिव ने पूर्ण और हस्तांतरित योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, उनका 31 अगस्त 2026 तक शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। वहीं, अधूरी योजनाओं को 31 दिसंबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सभी कलेक्टर प्रत्येक माह जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करें।
जलस्रोत संरक्षण और रिचार्ज पर विशेष जोर
मुख्य सचिव ने सभी जिलों को जलस्रोतों का आकलन कर नए स्रोतों की पहचान करने, जलस्रोत संरक्षण एवं रिचार्ज व्यवस्था विकसित करने और प्रत्येक स्रोत के संरक्षण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। जिन योजनाओं में मौजूदा स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराना संभव नहीं है, वहां वैकल्पिक जलस्रोतों की पहचान कर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा गया।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि डीएमएफ, सांसद निधि, विधायक निधि, सीएसआर और अन्य उपलब्ध वित्तीय स्रोतों का उपयोग कर योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए तथा रनिंग बिलों का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि निर्माण कार्य प्रभावित न हो।
हर गांव में शत-प्रतिशत नल जल कवरेज का लक्ष्य
मुख्य सचिव विकासशील ने प्रत्येक जिले को गांवों को इकाई मानकर हर घर नल-जल कवरेज सुनिश्चित करने, जिला जल एवं स्वच्छता समिति की नियमित मासिक बैठक आयोजित करने और बैठक की कार्यवाही समय पर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि स्पष्ट कार्ययोजना, बेहतर समन्वय और नियमित मॉनिटरिंग के जरिए राज्य के प्रत्येक परिवार तक समयबद्ध तरीके से सुरक्षित पेयजल पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, सभी जिलों के कलेक्टर और विभागीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
