CG Cabinet Meeting: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! आयु सीमा 38 से बढ़कर 45 वर्ष, कैबिनेट ने लगाई मुहर
रायपुर, 9 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने, स्टार्टअप एवं नवाचार को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मिशन के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
युवाओं को नौकरी नहीं, रोजगार देने वाला बनाने पर जोर
सरकार का लक्ष्य प्रदेश के युवाओं को केवल जॉब सीकर तक सीमित रखने के बजाय जॉब क्रिएटर बनाना है। NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुरूप युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और औपचारिक रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।
सरकार के अनुसार, इस मिशन से छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप, नवाचार और नई तकनीक आधारित उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा।
छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 मंजूर
कैबिनेट ने प्रदेश को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को भी मंजूरी दी है।
नई नीति के तहत निर्यात से जुड़ा मजबूत इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। प्रदेश के कृषि और औद्योगिक उत्पादों में वैल्यू एडिशन कर उनके निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा।
इसके अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के उद्यमियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा।
नवा रायपुर में बनेगा NSTI
बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां हर साल दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
इस संस्थान के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ इंटर्नशिप तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, आयु सीमा 38 से बढ़कर 45 वर्ष
कैबिनेट ने सरकारी और संबद्ध संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। स्थायी एवं अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों पर आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से इन कर्मचारियों को उच्च पदों और दूसरी शासकीय सेवाओं में जाने के लिए अधिक अवसर मिल सकेंगे। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन का रास्ता साफ
मंत्रिपरिषद ने दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है।
इस निर्णय से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा। इससे जिले में न्यायिक अधोसंरचना को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
एक नजर में कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी
- पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
- 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित होंगे
- 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे
- छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 मंजूर
- नवा रायपुर में NSTI के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित
- NSTI पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष
- दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन के लिए 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने की मंजूरी
