नई दिल्ली, 31 जुलाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बस्तर के समग्र विकास का रोडमैप प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कई बड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया।
राजनांदगांव यूरिया प्लांट को जल्द मंजूरी देने की मांग
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री से राजनांदगांव में प्रस्तावित 10,500 करोड़ रुपये की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है और राज्य सरकार की सभी आवश्यक स्वीकृतियां पूरी हो चुकी हैं। इस परियोजना से किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध होगा और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।
461 गांवों में स्थायी बिजली और AIIA की स्थापना का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने उन 461 गांवों का मुद्दा भी उठाया, जहां सुरक्षा कारणों से अब तक बिजली ग्रिड नहीं पहुंच पाया है और फिलहाल ऑफ-ग्रिड व्यवस्था से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने इन गांवों को स्थायी ग्रिड से जोड़ने के लिए केंद्र से विशेष सहायता मांगी।
इसके साथ ही रायपुर अथवा बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (AIIA) की स्थापना के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया।
‘बस्तर विजन’ से बदल रही तस्वीर
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्तर मुहिम’ के माध्यम से बस्तर संभाग के 5,542 गांवों में सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे लगभग 39 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राशन, आयुष्मान भारत, जनधन, वनाधिकार और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं।
421 बंद स्कूल फिर शुरू, शिक्षा और स्वास्थ्य को नई मजबूती
मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंद पड़े 421 स्कूलों को दोबारा शुरू किया गया है। ओरछा और जगरगुंडा में दंतेवाड़ा मॉडल पर नई एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत अब तक 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और गीदम में मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जबकि नए मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है।
रेल, सड़क और हवाई संपर्क का तेजी से विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि 3,513 करोड़ रुपये की लागत से जगदलपुर-रावघाट रेललाइन का निर्माण जारी है। जगदलपुर से हवाई सेवाओं के विस्तार के साथ रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे और इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बैराज परियोजना पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है, जिससे करीब 32 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
बस्तर पर्यटन और निवेश पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर दशहरा को वैश्विक पर्यटन ब्रांड बनाने और चित्रकोट व तीरथगढ़ जैसे पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बस्तर ओलंपिक में 4 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी ने क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनाया है।
8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, AI मिशन पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू होने के बाद राज्य को करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राज्य में AI डेटा सेंटर पार्क, सेमीकंडक्टर प्लांट, हाइपरस्केल डेटा सेंटर, ग्लोबल BPO, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट और चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग जैसे नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को नियामकीय एवं संस्थागत माहौल के लिए देश में पहला स्थान मिला है। साथ ही राज्य 500 करोड़ रुपये के AI मिशन के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
लखपति दीदी सम्मेलन में PM मोदी को दिया निमंत्रण
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि राज्य में लक्ष्य से अधिक 10.42 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है और अगले चरण में 14 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने वर्ष 2027 में रायपुर में प्रस्तावित लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण भी दिया।
