रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले को सड़क अधोसंरचना के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। लंबे समय से अधूरे पड़े पत्थलगांव-कुनकुरी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 125 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। करीब 64 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग का निर्माण अब नए सिरे से किया जाएगा।
निर्माण कार्य को 24 महीने की निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क निर्माण शुरू होने से जशपुर जिले के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलने के साथ ही परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।
नए सिरे से शुरू हुआ निर्माण कार्य
पत्थलगांव-कुनकुरी राष्ट्रीय राजमार्ग की अधूरी परियोजना को पूरा करने के लिए वर्ष 2015 में जारी पुरानी निविदा को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद नए सिरे से निविदा प्रक्रिया पूरी की गई। नई निविदा के बाद मेसर्स विनोद जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी को सड़क निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कंपनी की ओर से सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। अब परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र के सामने उठाया था मामला
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले की लंबे समय से अधूरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष लगातार मुद्दा उठाया है। इसी क्रम में उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर पत्थलगांव-कुनकुरी मार्ग के अधूरे निर्माण को पूरा कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया था।
इसके बाद पुरानी निविदा को निरस्त कर नई निविदा प्रक्रिया पूरी की गई और अब सड़क निर्माण का कार्य दोबारा शुरू हो सका है।
जशपुर में कई सड़क परियोजनाओं पर काम जारी
जशपुर जिले में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अलावा भारत माला परियोजना के तहत भी सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
इसके साथ ही कोतबा-बागबहार, चराईडांड-बतौली और पत्थलगांव-धरमजयगढ़ सड़क मार्गों के निर्माण एवं विकास कार्य भी प्रगति पर हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
