शहरी विकास पर CM साय का बड़ा एक्शन प्लान: 240 ई-बसें, नालंदा परिसर और सीबीजी प्लांट पर जोर

रायपुर, 8 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के शहरों में नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहरी विकास केवल अधोसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि नागरिकों को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था और सुगम सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से मिलनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने मंत्रालय महानदी भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

38 नगरीय निकायों में बनेंगे नालंदा परिसर

बैठक में युवाओं के लिए आधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन ‘नालंदा परिसर’ की प्रगति की समीक्षा की गई। विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि तीन वित्तीय वर्षों में प्रदेश के 38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनमें से 31 परिसरों का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में तेजी लाकर इन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। रायपुर में निर्माणाधीन नालंदा परिसर की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

शहरों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकसित करने पर जोर

मुख्यमंत्री ने नगरोत्थान योजना की समीक्षा करते हुए प्रदेश के शहरों में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अधोसंरचना विकसित करने पर जोर दिया। प्रदेश के 14 नगर निगमों में मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण, बाईपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन और अंडरपास सहित यातायात से जुड़ी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

वहीं, नगरीय निकायों के संगठित और नागरिक-केंद्रित विकास के लिए शुरू की गई ‘आदर्श शहर समृद्धि योजना’ के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रायपुर की उपलब्धि पर सराहना

बैठक में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में रायपुर नगर निगम के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर ने 189 अंक हासिल कर देश में छठा स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए नगर निगम और विभागीय टीम को बधाई दी। उन्होंने शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने, उद्यान विकसित करने और कम वृक्ष वाले क्षेत्रों की पहचान कर व्यापक वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए।

240 ई-बसों से बदलेगा चार शहरों का सार्वजनिक परिवहन

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में कुल 240 ई-बसों के संचालन की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक अधोसंरचना कार्य मार्च 2027 से पहले पूरा कर ई-बस सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-बसों के संचालन से नागरिकों को आधुनिक और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन मिलेगा, साथ ही पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

अमृत मिशन की धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री नाराज

मुख्यमंत्री साय ने अमृत मिशन 2.0 की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पात्र हितग्राहियों को जल्द मिले प्रधानमंत्री आवास

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 और 2.0 की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत आवासों के निर्माण, आवंटन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि पात्र परिवारों को जल्द पक्के आवास का लाभ मिल सके।

8 नगरीय निकायों में 800 करोड़ रुपये के सीबीजी प्लांट

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 8 नगरीय निकायों में लगभग 800 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्रेस्ड बायो गैस यानी सीबीजी प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इन प्लांटों का उद्देश्य परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्वच्छ एवं सतत ईंधन उपलब्ध कराना है।

शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में नगरीय प्रशासन से संबंधित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ त्वरित और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्व एवं कर संग्रह बढ़ाने पर भी जोर दिया। बेहतर कर संग्रह करने वाले नगरीय निकायों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक नीलेश महादेव क्षीरसागर, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।