Paper Leak Bill 2026: कल लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा और वोटिंग, NEET विवाद के बाद कानून होगा और सख्त
नई दिल्ली। संसद में ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ (Paper Leak Bill 2026) को लेकर जारी गतिरोध खत्म होने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद सरकार और विपक्ष दोनों इस विधेयक पर चर्चा और मतदान के लिए सहमत हो गए हैं। मंगलवार को लोकसभा में दोपहर 12 बजे से बिल पर चर्चा शुरू होने की संभावना है, जिसके बाद इस पर वोटिंग भी कराई जाएगी।
सोमवार को विपक्ष के हंगामे के कारण संसद में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर में चार बार स्थगित करनी पड़ी।
NEET प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर अड़ा विपक्ष
विपक्ष ने छात्रों के NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज के मुद्दे पर पहले चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग करते हुए विरोध जारी रखा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद बार-बार वेल में पहुंचकर नारेबाजी करते रहे, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के मकर द्वार पर भी प्रदर्शन किया।
स्पीकर ओम बिरला की पहल से बनी सहमति
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत कर गतिरोध समाप्त करने का प्रयास किया। इसके बाद सरकार और विपक्ष दोनों विधेयक पर चर्चा और मतदान के लिए तैयार हो गए। अब संसद में इस महत्वपूर्ण कानून पर विस्तार से बहस होने की उम्मीद है।
Paper Leak Bill 2026 में क्या होंगे बड़े बदलाव?
केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में लागू पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम को और सख्त बनाने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया है।
प्रस्तावित संशोधन के तहत—
- पेपर लीक के आरोपियों के लिए सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाए जाएंगे।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को **विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट** गठित करने का अधिकार मिलेगा।
- पेपर लीक से जुड़े मामलों की **रोजाना सुनवाई** सुनिश्चित की जाएगी।
- कानून केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सभी प्रमुख परीक्षाओं पर लागू रहेगा।
किन परीक्षाओं पर लागू होगा कानून?
संशोधित कानून लागू होने के बाद निम्नलिखित परीक्षाएं इसके दायरे में रहेंगी—
- UPSC
- SSC
- रेलवे भर्ती परीक्षाएं
- बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं
- NTA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाएं
- अन्य केंद्रीय भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाएं
NEET पेपर लीक विवाद के बाद सरकार का बड़ा कदम
सरकार ने यह संशोधन देशभर में सामने आए NEET पेपर लीक विवाद और छात्रों के व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बाद लाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कानून को और कठोर करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही परीक्षा सुधारों के लिए इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के गठन का भी ऐलान किया गया।
धर्मेंद्र प्रधान का संसद में स्वागत
पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद सोमवार को पहली बार संसद पहुंचे। संसद परिसर में NDA सांसदों ने उनका शॉल और मिथिला पाग पहनाकर स्वागत किया तथा उनके समर्थन में नारे लगाए। गौरतलब है कि उन्होंने NEET पेपर लीक विवाद के बीच 25 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दिया था।
