CM साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि, PM आवास योजना को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार
रायपुर, 5 अक्टूबर 2026। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के परिवारों को किफायती और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की पहल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत भूमि आरक्षण और Affordable Housing in Partnership (AHP) मॉडल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।
विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की ओर से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और SUDA के मुख्य कार्यपालन अधिकारी-सह-राज्य मिशन संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सुमित अग्रवाल ने सम्मान ग्रहण किया।
निजी कॉलोनियों में भूमि आरक्षण से मिली बड़ी उपलब्धि
छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में EWS और LIG परिवारों के लिए आवास निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती यानी जमीन की उपलब्धता का समाधान निजी कॉलोनियों में भूमि आरक्षण के प्रावधान के प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए किया है।
इस व्यवस्था के तहत राज्य में 25,413 आवासों के निर्माण के लिए बिना सरकारी खर्च के जमीन उपलब्ध हुई है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत 17,790 और PMAY-Urban 2.0 के तहत 7,623 आवास शामिल हैं।
सरकार के मुताबिक, इस पहल से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए आवास केवल शहरों के बाहरी इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें विकसित और नियोजित शहरी क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सुविधाओं के साथ घर उपलब्ध कराने का रास्ता खुला है।
सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच
निजी कॉलोनियों में भूमि आरक्षण की व्यवस्था से लाभार्थी परिवारों को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और अन्य जरूरी शहरी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी। इससे शहरी गरीब परिवारों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दिशा में भी मदद मिलेगी।
राज्य सरकार ने PMAY-Urban के तहत AHP मॉडल के क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया है। भूमि उपलब्धता से लेकर आवास परियोजनाओं की स्वीकृति, निर्माण की गुणवत्ता, प्रगति और समयबद्ध पूर्णता तक लगातार निगरानी की जा रही है।
CM साय बोले- हर पात्र परिवार को पक्का आवास हमारा संकल्प
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, SUDA और नगरीय निकायों की पूरी टीम को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में छत्तीसगढ़ की कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। EWS और LIG परिवारों के लिए भूमि आरक्षण तथा AHP के माध्यम से किफायती आवास उपलब्ध कराने की पहल राज्य सरकार की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और परिणामोन्मुख कार्यशैली को दर्शाती है।
CM साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहा है। पक्का घर केवल चार दीवारें और छत नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे।
डिप्टी CM अरुण साव ने भी दी टीम को बधाई
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों और नगरीय निकायों की टीम को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने शहरी गरीबों के आवास के लिए केवल योजना बनाने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीन की उपलब्धता से लेकर किफायती घर के निर्माण तक प्रभावी व्यवस्था विकसित की है। EWS-LIG के लिए भूमि आरक्षण और AHP मॉडल को मिला राष्ट्रीय सम्मान इसी प्रयास का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य शहरों में जरूरतमंद परिवारों को तेजी से सम्मानजनक और किफायती आवास उपलब्ध कराना है। यह सम्मान टीम को और बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित करेगा और जिम्मेदारी भी बढ़ाएगा।
‘सबके लिए आवास’ की दिशा में अहम कदम
छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल से 25 हजार से अधिक शहरी गरीब एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। निजी कॉलोनियों में भूमि आरक्षण ने एक ओर आवास निर्माण के लिए जमीन की समस्या का समाधान किया है, वहीं दूसरी ओर कमजोर वर्गों को विकसित शहरी क्षेत्रों और बेहतर नागरिक सुविधाओं से जोड़ने का रास्ता भी तैयार किया है।
विश्व पर्यावास दिवस पर मिला यह राष्ट्रीय सम्मान छत्तीसगढ़ की आवास नीति में किए गए नवाचार और प्रभावी कार्यप्रणाली को मिली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहचान माना जा रहा है।
