संसद के मानसून सत्र में सरकार का बड़ा एजेंडा: FCRA, MSME समेत 5 नए विधेयक होंगे पेश, कई अहम बिलों पर होगी चर्चा
नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में पेश करने और लंबित बिलों को पारित कराने की तैयारी में है। सरकार का फोकस आर्थिक सुधार, शिक्षा, प्रशासनिक पारदर्शिता और कारोबारी माहौल को मजबूत करने वाले कानूनों पर रहेगा।
सरकार पेश करेगी 5 नए विधेयक
संसद के मानसून सत्र में सरकार जिन प्रमुख नए विधेयकों को लाने की तैयारी में है, उनमें शामिल हैं—
- विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (FCRA Amendment Bill) – विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव।
- एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से।
- आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026 – कर व्यवस्था में सुधार और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए।
- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कानून में संशोधन – नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम।
- उच्च शिक्षा से जुड़ा नया विधेयक – उच्च शिक्षा के नियामक ढांचे में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव।
लंबित विधेयकों पर भी रहेगी नजर
सरकार इस सत्र में पहले से लंबित महत्वपूर्ण विधेयकों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। इसके लिए विभिन्न दलों से सहयोग लेने की रणनीति बनाई जा रही है। संसद सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें सरकार अपने विधायी एजेंडे की जानकारी देगी।
विपक्ष भी करेगा सरकार को घेरने की तैयारी
मानसून सत्र को लेकर विपक्ष भी पूरी तैयारी में है। विपक्षी दलों की बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर संयुक्त रणनीति बनाई जाएगी। माना जा रहा है कि सदन में सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
अहम रहेगा मानसून सत्र
इस बार का मानसून सत्र केवल नए कानूनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक सुधार, शिक्षा व्यवस्था, उद्योग, प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में संसद का यह सत्र देश की नीति और कानून निर्माण की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण सत्र माना जा रहा है।
